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UP Outsourcing Employees Good News: यूपी के 10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 वेतन दिए जाने का ऐलान

 

UP Outsourcing Employees Good News: यूपी के 10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 वेतन दिए जाने का ऐलानUP Outsourcing Employees Good News: यूपी के 10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 वेतन दिए जाने का ऐलान

UP Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हेतु हर्षद सिंह व्यवस्था के अंतर्गत अलग-अलग पदों पर पिछले कई भाषा से 10 लाख से अधिक outsource कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। जिसमें चिकित्सा व्यवस्था शिक्षा व विद्युत जैसी महत्वपूर्ण सभा है वह दे रहे हैं। यह सरकारी कर्मचारी क्या गया है। राजकीय विभागों के अंतर्गत अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहद का वेतन पर प्राप्त हो रहा है सबसे बड़ी बात ही है कि इन्हें किसी भी प्रकार के वेतन बढ़ोतरी का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है इस वजह से आउटसोर्स कर्मचारी के संगठनों द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग समय पर उठाया जाता है। 


हॉट शॉट कर्मचारियों ने CM से की मांग


हॉट शॉट कर्मचारियों के द्वारा एक बार फिर से अपने मानदेय वृद्धि सहित विभिन्न प्रकार के मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिया गया है पुस्तक साथ है यही पत्र विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिष्ठा को लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं हेतु विधानसभा सत्र में भी मामला उठाया है पत्र में सरकार के माध्यम से ही की गई घोषणा को जानकारी दिया गया है महामंत्री सच्चिदानंद मित्रों के द्वारा कहा गया है कि कई बार सरकार के माध्यम से बड़ी-बड़ी घोषणा हुई है लेकिन इसके बावजूद आउटसोर्स कर्मचारी का जब वेतन बहुत है ना होना काफी चिंता का विषय बन चुका है जिसकी वजह से 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी में चिंता है।

सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी हेतु कई बड़ी घोषना 


हॉटस्पॉट कर्मचारी हेतु सरकार के माध्यम से कई बार बड़े घोषणाएं किया गया है। बरसात 2013 में आउटसोर्स सेवा नियम वाले की घोषणा किए जाने के बाद इस पुस्तक को निरस्त कर दिया गया था। वही 9 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री के द्वारा जीपीसी और केजीएम में का जरूरत और सोर्स कर्मचारी का वेतन निर्धारण समिति का गठन का निर्देश दिया था। जिसके रिपोर्ट शासन के आने के बाद अभी कई बड़ी नहीं हुआ 20 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रदेश के समय से मेडिकल कॉलेज हुआ चिकित्सा संस्थानों में भी आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन निर्धारण हेतु एक समिति घटित किया गया था।


और रिपोर्ट 9 जून 2023 को शासन को भेज दिया गया है लेकिन दो वर्षों बाद भी इस आउटसोर्स कर्मचारी का शासनादेश जारी नहीं किया गया है सिस्टम इसके बाद 21 फरवरी 2025 को विधानसभा के छात्रों के दौरान संधान में पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा काफी बड़ा घोषणा किया गया है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 18000 रुपए पति महीना दिया जाने वाला है। जिसके लिए हॉटस्पॉट सेवन निगम का गठन किया जाने वाला है लेकिन 6 महीने बीत चुका है। लेकिन अभी तक ना तो आप आउटसोर्स सेवा निगम गोटन किया गया ना ही आउटसोर्स कर्मचारी के मामले में बर्थडे किया गया है। आप सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या जवाब का प्रतीक्षा बना हुआ है।

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